लखनऊ/प्रयागराज , Contract Employee Good News by Yogi Govt: उत्तर प्रदेश सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 2026-27 से पहले संविदा (Contract) और आउटसोर्सिंग (Outsourcing Employees) कर्मियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने हजारों कर्मचारियों के मानदेय (Salary Hike) में उल्लेखनीय वृद्धि करने का फैसला लिया है, जिससे लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलेगी। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी और इसका असर मई 2026 में मिलने वाले वेतन में साफ दिखाई देगा।
किन पदों पर कितना बढ़ेगा मानदेय? (Salary Increase Details)
सरकार द्वारा प्रस्तावित नई दरों के अनुसार, विभिन्न पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन में ₹5,000 से ₹10,000 तक की वृद्धि की जा सकती है। इससे खासतौर पर Data Entry Operator, Programmer और Support Staff को सीधा फायदा मिलेगा।
| पद का नाम | पुराना मानदेय | नया मानदेय |
|---|---|---|
| चपरासी / चौकीदार | ₹10,000 – ₹12,900 | ₹18,000 |
| कंप्यूटर / डाटा एंट्री ऑपरेटर | ₹15,600 | ₹23,000 |
| सीनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर | ₹20,000 – ₹22,000 | ₹30,000 – ₹31,000 |
| स्टैटिकल ऑफिसर | ₹22,000 – ₹24,000 | ₹29,000 |
| प्रोग्रामर | ₹25,000 – ₹26,000 | ₹29,000 |
| सिस्टम एडमिन / सीनियर प्रोग्रामर | ₹30,000 | ₹37,000 |
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की पहल
इस फैसले की शुरुआत Chief Electoral Office (CEO Office UP) से हुई है। यहां सबसे पहले नई टेंडर प्रक्रिया (New Tender Process) लागू करते हुए कर्मचारियों के लिए संशोधित मानदेय तय किया गया है।
- कंप्यूटर ऑपरेटर: ₹23,000 (EPF Included)
- चपरासी: ₹18,000
- यह मॉडल अब अन्य विभागों में भी लागू किया जा सकता है।
कब से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन?
सरकार के निर्देश के अनुसार –
- नई व्यवस्था लागू: 1 अप्रैल 2026
- पहला बढ़ा हुआ वेतन: मई 2026 में (April Salary)
- यानि कर्मचारियों को मई महीने से ही Increased Salary का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
आगे की योजना क्या है?
सरकार जल्द ही Uttar Pradesh Outsourcing Service Corporation बनाने पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य होगा –
- समय पर वेतन भुगतान (Timely Payment)
- पारदर्शिता (Transparency)
- कानूनी और तकनीकी समस्याओं से बचाव
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बढ़ोतरी फिलहाल Outsourcing और Contract Employees के लिए है।
शिक्षामित्र (Shiksha Mitra) और अनुदेशक (Instructor) इसमें शामिल नहीं हैं (जब तक अलग आदेश जारी न हो)।
कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत
महंगाई के इस दौर में यह फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि काम के प्रति उनका मनोबल (Employee Motivation) भी बढ़ेगा।
सरकार का यह कदम आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है।